ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.)  ਸੈਕਟਰ 66 ਤੋਂ 80 ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਏਅਰੋ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ| 
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ,    ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਤਸਿੰਬਲੀ ਅਤੇ ਬੋਬੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 5 ਮਰਲੇ ਤਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ| 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ 2017 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ| 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *