ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ  ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ| ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਗਰੀਬਾਂ  ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਦਾ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ| ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 29 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ|   ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਕੈਗ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਅਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ|  ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸੰਚਿਤ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਕੈਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ| ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ|  ਇਹ ਸਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਸ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰ ਕਲਿਆਣ ਐਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਮਾਂ 26 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਪਈ ਹੈ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਿਆਣ ਨਿਧੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਸੈਸ ਮਤਲਬ ਉਪ-ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ|  ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਉਪ-ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ ਆਖਿਰ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਉਪ – ਕਰ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਨਿਰਮਾਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੜੱਪਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਛਾਨਬੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਤਮਾਮ ਕਿਰਤ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ|
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਿਧੀ ਦੇ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ  ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ – ਸੀਮਾ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਧੀ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੀ ਭਿਨਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ?  ਕੀ ਇਸ ਨਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?  ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ| ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ  ਬੇਨਿਯਮੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ|
ਨਵੀਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *