ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੂਟ: ਜੋਸ਼ੀ

ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.)  ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਡਿਜਾਇਨ, ਬਣਾਵਟ, ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਸੈਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ  ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ.(ਥਅਕਗਪਖ ਙਰਅਤਕਗਡ.ਵਜਰਅ ਨਚਜ;ਦਜਅਪ ਙਰਦਕਤ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 15Üਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਵਿੱਚ 5Ü ਵਾਧਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਰਿਹਾਇਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 120 ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *