ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ

ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ  (ਐਮਪੀਸੀ )  ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ |  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ| ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2015 – 16  ਦੇ 8 ਫੀਸਦੀ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2016 -17 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7. 1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ|  ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ  ਦੀ ਸੋਚ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ|  ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਜੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ|  ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੱਟਾ ਖਾਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੀਕੈਪਿਟਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ ਵੰਡਣ  ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ|  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ,  ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ|  ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ|  ਅਲਬਤਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਸਐਲਆਰ  ( ਸਟੈਚੁਟਰੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ)  ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਐਸਐਲਆਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜਮਾਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|  ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਨੈਸ ਲਈ ਅੱਧੀ ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ  ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ |  ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੰਭੀਰ  ਗੱਲ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਜਾਵੇ|
ਮਾਨਵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *