ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਰਤਣ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲੇਗੀ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ|
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਾਹਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ | ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦਹੇਜ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ|
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ – ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਹੇਜ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜੱਮ ਕੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ| ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ|
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਉਪਾਅ ਉਦੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ|
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *