ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ

ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਗੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ| ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017 – 18 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ| ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਨਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ| ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਲਵੇਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਇਸਤੋਂ ਉਭਰ ਗਿਆ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਉਹ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5 . 5 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ|
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜਲ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਸੀ| ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ| ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ| ਮੂਡੀਜ, ਫਿਚ ਵਰਗੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ| ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ|
ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ- ਜੀਡੀਪੀ ਰੇਸ਼ਯੋ10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 11. 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਰਮਨ ਚੌਧਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *