ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ           ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ     ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ|      ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ|
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ|
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣੀ       ਹੋਵੇਗੀ| ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *