ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਸਾਮਰਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ| ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੈ| ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਚੀਨ – ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ (ਸੀਪੇਕ), ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਓਬੀਓਆਰ ਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੱਖਣ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਸਰਗਰਮੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਭਾਰਤ ਬਿਨਾਂ ਪਾਕਿ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਯੂਰੋਪ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਤਾਪੀ (ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ) ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਜਾਕਿਸਤਾਨ , ਕਿਰਗਿਜ ਲੋਕ-ਰਾਜ, ਤਜਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨੀਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ| ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ| ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ| ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾੜੀ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ| ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ- ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ| ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਆਤਮਕ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਸੀ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਾਰਗਮਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ| ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਓਬੀਓਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਪੱਛਮ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ| ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 45 ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਵਾਦ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ |
ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *