ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਲੁਭਾਓ ਬਜਟ

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ| ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਓ ਬਜਟ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ|
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਧ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਭੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 1250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਨੂੰ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਲਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵੱਧਣਾ ਹੈ| ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਕੈਂਸਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹਨ| ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ| ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲੁਭਾਓ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *