ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.75-7.50 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਹੀ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ| ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰ ਖਾਦ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ| ਸਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ| 2016-17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ| ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ|
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ (25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ)  ਪਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ| ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ (ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ) ਡਾਟਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ| ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ|
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ     ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਖੇਗਾ| ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਧਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2017-18) ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਟੋਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵ ਬੈਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ|
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *