ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ  ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ

ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਸਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵੱਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ  ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|
ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਾਇਜ ਨਾਜਾਇਜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ| ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਤੰਗ ਆਏ ਵੋਟਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਕ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਣਗੇ| ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *