ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੁਖਮਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ| ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
27 ਜੁਲਾਈ 1986 ਨੂੰ ਕਲਿਮਪੋਂਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 1950 ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਿਮਪੋਂਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਜੀਆਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖੁਕਰੀ (ਹਥੀਆ) ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਸਤੋਂ ਭੜਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਫਾਈਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 13 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੋਰਖਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੀ.ਐਨ.ਐਲ.ਐਫ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਘੀਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ| ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਸਵਰਾਜ ਥਾਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1986 ਤੋਂ 1988 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕੀਬਨ 1500 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 40-40 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹੀ|
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਗੋਰਖਾ  ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ| ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ| ਪਹਾੜੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ  ਨੇਪਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨੇਪਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ| ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਮਲ ਗੁਰੂਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੀ. ਜੇ.ਐਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ| 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ| ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸਿੰਗੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ| ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੁਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ| ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਦਕਾ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ|
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਜੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਟੀਏ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ| ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਜੀਟੀਏ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਜੇਐਮ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਗਾਮੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਦਿਲੀਪ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੋਏ ਬਵਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ  ਕੇਂਦਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ|
2012 ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ| ਬਿਮਲ ਗੁਰੂਗ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ| ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਤਕੱਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ   ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ|  ਨੇਪਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਥੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਸੀ| ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਜਾਣੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ|
ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕਰਾਤਮਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ|
ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *