ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਜਰੂਰੀ

ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ,  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੋਉਪਯੋਜਨਾਵਾਂ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਪਯੋਜਨਾ|
ਇਸ ਸਾਲ  ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ  ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਗਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ| ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ  ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ|  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ  ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|
ਇਸ ਮਦ ਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ |  ਫਿਰ,  ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੁੱਝ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|  ਸਾਲ 2016 – 17 ਵਿੱਚ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|  ਇਸ ਸਾਲ  ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ|
ਸਾਲ 2016 – 17  ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2017-18  ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਜੀਫੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ|  ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ  ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|
ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਲਘੂ ਜੰਗਲ ਉਪਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ|  ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਾ ਹੋਣ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,  ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ- ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ|
ਭਾਰਤ ਡੋਗਰਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *