ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ| ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਇਲਾ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ| ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ| ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਰਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ| ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ|
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਬਨਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕਰਜ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐਨਪੀਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ|
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਲਈ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ| ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ|
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ| ਅਖੀਰ 20 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ| ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ| ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ|
ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *