ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥ

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 70 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ| ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਲੱਭੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ( ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਕੁਲ 3 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਬਾਕੀ ਹੈ| ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਵਾਲੀਏਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ – ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਜਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ| 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਪਾਏਗੀ| ਜੇਕਰ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ ਵਾਲੀਆ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਭਵ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਦੀ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ| ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੰਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ 32 ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੁਲ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੀ ਸਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੀਏ|
ਯੋਗੇਸ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *