ਵੱਡੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਬੈਂਕ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੁੱਬਦੇ ਕਰਜੇ (ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਏਸੇਟਸ-ਐਨਪੀਏ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ  ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ| ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ| ਬੀਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ 6,14,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ| ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਜ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਰੇਟੇਜਿਕ ਡੇਟ ਰਿਸਟਰਕਚਰਿੰਗ (ਐਸਡੀਆਰ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 51 ਫੀਸਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ| ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ| ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ| ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ|
ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਕਰਜੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਧੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੌਣ ਖਰੀਦਣਾ       ਚਾਹੇਗਾ? ਉੱਧਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ| ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨਾਮਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ| ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਕਰਜ ਦਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ| ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈਆਂ| ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੋੜਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਈ| ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸਨ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਜ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਤੀਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਾਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਬਤੀ-ਕੁਰਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ| ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨਤਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯਤਨ ਕਰੇ|
ਪਵਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *