ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੌਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕਾਂ ਰਾਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ| ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਜੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕਰਜਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ 50 ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਦੇਣ  ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ|
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੁੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ| ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *