ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤੰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 0. 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਰਕਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਦਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6 . 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ| ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਮਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਕੀਮਤ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਕੈਲੇਂਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ 69.13 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਯਾਤਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਆਦਾ ਆਪਟੀਮਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ | ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਚਾਲ ਕਮਜੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੁਨਮਾਨ ਨਾਲ ਖਰੀਫ ਦੇ ਬੂਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੁਸਤ ਪਈ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾਅਫਜਾਈ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ| ਲੋਕ ਬਚਤ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੇ| ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਜੇ ਹੌਲੀ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰਜ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨੈਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਸਮਝ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਜਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਰਮ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *