ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਇੱਕ  ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਠਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ|  ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਮਾਂਸਾਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਜਹਾਰ  ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਅਤਾ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ|  ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸਮਰਥਨ  ਨਾਲ  ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਰੂਰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ   ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ|
ਕਤਰਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ
ਉਂਜ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ  ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ  ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ, ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ  ਦੇ ਪਬ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ|  ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪਛਤਾਵਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ| ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇ ਉਹ ਲੋਕ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ| ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਮਾਲ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ  ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰਿਜਮ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਟੂਰਿਜਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਣਗੇ|
ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਧਣ  ਦੇ ਜਿਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਬੀਇੰਗ ਜਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ| ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ – ਬੈਠੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਭਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ| ਉਹ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ  ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਪਹਿਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ|  ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ  ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟਿਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|  ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਬਣ ਗਏ|  ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ| ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ|  ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ  ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ  ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ| ਉਸਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ  ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੀਹ ਕਿ ਮੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ|
ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|  ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟਿਫਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਧੰਧਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ|  ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨਾ ਹੋਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਹਨ|  ਸੋ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਮਦਰਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਚੈਨ ਦੀ ਬੰਸੀ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ|  ਉਲਟਾ,  ਉਸਦੇ ਇੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਘਟੇ ਹਨ,  ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ – ਦੁੱਧ – ਦਹੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ|  ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗੋਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ  ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ|  ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ|  ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਬ,  ਹੋਟਲ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਬਿਅਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦਾ|
ਸਿਖਰ ਤੇ ਸਨਸਨੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ  ਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ|  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੜਵਿਚਾਰ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਹੀ  ਦੇਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਆਏ| ਧਾਰਾ 143  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਂਜ,  ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਹੋਟਲ,  ਮਾਲ,  ਪਬ ਅਤੇ ਬਿਅਰ ਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ      ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਦਾਰੂ ਖੁਦ ਨੱਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੀ ਹੈ|
ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *