ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ

ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਤੋੜ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ|  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ  ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਭਰਦਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ,  ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ|  ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਬੱਚੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ|  ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ  ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਦੇਸ਼ਭਰ  ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ  ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਆਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ| ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ  ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅ ਨਾਥ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ| ਉੱਤਰ     ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ,  ਉਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ|  ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਕੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਲੰਮੀਆਂ -ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚਲ ਕੇ ਜੁਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ|
ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਲੱਭਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ,  ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ  ਲਈ  ਘੁਮਾਅਦਾਰ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 500 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੇਂਗਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ      ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ|  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਸੜਕ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ|
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਟਲਾਂ  ਦੇ ਜੋ ਵਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਧੜੱਲੇ  ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ  ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ  ਜਿੱਥੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ,  ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ| ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ  ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰਖਰਖਾਵ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ|
ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਮਨ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ|  15 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ  ਦੇ 500 ਮੀਟਰ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ     ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ|  ਇਸ ਹੁਕਮ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 70ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 , 000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 220 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ          ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ  ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?  ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ|  ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ|
ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸ਼ਰਾਬਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ  ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ       ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲਰ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤਾ|  ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ਭਰ  ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2014- 15 ਵਿੱਚ  ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 5 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 46 ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ- ਦਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ   ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 5471,  ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 14021,  ਬੀਅਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 5000 ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੀ 2440 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਦਰਅਸਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ  ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ  ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪੁਆਇਆ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ  ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|  ਉੱਤਰ      ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ|
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ     ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ  ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ  ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ  ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੀ – ਸਹੀ ਕਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੀਕੜਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ  ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 69 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| 2013  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ  (ਐਨਸੀਆਰਬੀ)  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ|  ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ  ( ਡਬਲਿਊਏਚਓ)  ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *