ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ  ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ  ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ| ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ  ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਆਦਿ ਲਈ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ|  ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ|
ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਥਾਂ ਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏ ਬਦਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਕਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਈਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ| ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸੋ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *