ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਏ ਸਰਕਾਰ

ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 50 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ (ਕੌਂਸਲਰ) ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਵਾਰਡਾਂ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ|
ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉੁਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ|
ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱੰਪਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ) ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਛਹਿਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਹੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ|
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਛਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *