ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ| ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਬ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਇਆ ਸੀ| 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ’ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗਹਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ|
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਇੱਕਦਮ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ| ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨੇਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ| ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ| ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ|
ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਪੰਰਤੂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ|
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਟਸਐਪ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਟਸਐਪ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ| ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਜਰਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ| ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਵਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਸ਼ੁਰੂ – ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *