ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ

ਕੋਲੰਬੋ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ                        ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ| ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੈਪਟਰ (ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਦੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਂਖਿਤ ਗੁਣਾਰਤਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ| ਟੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਲ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 28 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *