ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *