ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਜਥੇਬੰਦੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 19 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ 18ਵਾਂ ਹੈ| ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਰਗ਼ੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ 26 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਉਪ ਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਦਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪ ਬੰਧ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਐਸੋਸਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫਾਈਨਸ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਤੌਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਵੀਨਾ ਗਰਗ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *