ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ (ਐਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਿਯਮਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਲੂਕ ਕਰੇ| ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ| ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ | ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਵਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸਮ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 40 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ| ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ – ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਝੰਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਸਮਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਅਸਮ ਸਟੂਡੇਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਠਿਆ| ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਮਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਐਨਆਰਸੀ, 1951 ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ|
ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *