ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ

ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਸਬਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|  1000 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਡੇਢ  ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਬਜੀਆਂ  ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ| ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬਦਹਵਾਸੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸਬਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾ ਰਹੇ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਬਜੀਆਂ  ਦੀ ਕੀਮਤਤੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ  ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ| ਹੁਣੇ ਉਹ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕਿਫਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬਜੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ|
ਨਗਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਬਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ,  ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ| ਕੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਏ|
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ| ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੰਗ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਢੁਲਾਈ  ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆਲੂ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ|  ਉੱਧਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਸੜਨ  ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਲੂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੋਕੇ-ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ|
ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਬੰਦਗੋਭੀ, ਫੁਲ ਗੋਭੀ, ਪਾਲਕ, ਮੂਲੀ, ਬੈਂਗਨ, ਗਾਜਰ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਆਲੂ – ਪਿਆਜ ਵਰਗੀ ਸਟੋਰੇਬਲ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਬਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਰਵਾਇਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੱਝ ਗਿਣੀ- ਚੁਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੇਠਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ  (ਐਮਐਸਪੀ)  ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ|
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਈ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਬਜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੱਤਕਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ?  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ| ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਬਜੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਬਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਸੁਖਜਿੰਦਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *