‘ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਕਦਮ

ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ| ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਕੇ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੰਦਿਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਇਯਪਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਿਜੈਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ | ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ – ਸਾਮਾਜਕ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ| ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਕੇਰਲ ਦੀ ਮਾਕਪਾ ਨੀਤ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੋਹਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚਲਦੇਜਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਠੀਕ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ| ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਪੰਡਲਮ ਤੋਂ ਤੀਰੁਵਨੰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ”ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ’ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੂੜਿਵਾਦੀਆਂ – ਮੰਦਿਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *