ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ| ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਬੰਦ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ| ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕਰਮ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਕੇਐਸ) ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ|
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ| ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਭੇਜਿਆ| ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ| ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਰਜਿਤ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ| ਪਰ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ| ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਉਸਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ|
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਾ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਦਾਰ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ| ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੈਕਿਊਲਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੁਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵੇ|
ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *