ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵ

ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ|  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ  ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ|  ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?  ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਓ|
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ| ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ|  ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ,  ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ – ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ|  ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ|
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?  ਸਾਡੇ          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ – ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣ|  ਸੰਨ 2016 -17 ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵੇ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 10, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|  ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ  ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 9002 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ| ਉਥੇ ਹੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 , 412 ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਪੂਰਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇੱਕ  ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਰਵਰਕ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ  ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਦਸਤੂਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਨਿਉਨਤਮ ਰੇਟ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ  ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ – ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ|  ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ|  ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਖਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ|  ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|  ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਆਤਮਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ  ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ|  ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ  ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ  ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *