ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ


ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐਸਈਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਐਸਈਸੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ               ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਐਸਈਸੀਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ| ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ|  
2011 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਤਤਕਾਲੀਨ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਤੇ ਐਸਈਸੀਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ| 
ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਈਸੀਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ 1948 ਦੇ ਸੇਂਸਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਐਸਈਸੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਐਸਈਸੀਸੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|  
ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰੀਬੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬਿਓਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ,ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਕਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ|  
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰਿਏ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਸ਼ੌਚਾਲਏ, ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਸਖਤ ਆਕਲਨ ਲਈ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਐਸਈਸੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੱਖ ਹੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ|  
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਹੁਣੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਈਸੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਮਾਨੇ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ  ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ|
ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *