ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਓ ਲਿਆਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ

ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ| ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ| ਇਹ ਇੱਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਹੈ| ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ| ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੋ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ| ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅੜਚਨ ਨਾ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਭੁੜਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਗਾਂਧੀ, ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕੇ| ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਬੰਧਨ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਸਵੈਇਛਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਪਰੰਤੂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜ – ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ| ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫਰਜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਲੱਗਿਆ| ਸੱਤਾ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਤਮੀਨਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬਾੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ| ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੜ ਜਮਾਏ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *