ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ| ਵੈਸੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਸਾਲ 1874 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂਪੀਯੂ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਨ ਵਿੱਚ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਟੋਕਿਓ, ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 1876 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਸੀ| ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਬਣ ਗਈ| ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤੰਬਰ, 2012 ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਪੋਸਟਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2013 – 2016 ਲਈ ਯੂਪੀਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੋਡ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ| ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਯੂਪੀਯੂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ| ਡਾਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ, ਪਾਰਸਲ, ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਲ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਈ – ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ| ਪੋਸਟਲ ਆਪਰੇਸ਼ੰਸ ਕੌਂਸਲ (ਪੀਓਸੀ) ਯੂਪੀਯੂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਕਾਏ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਡਾਕ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 82 ਫੀਸਦੀ ਨਿਯੰਤੰਰਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 1, 258 ਔਸਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ 55 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਲ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਡਾਕ ਨੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ| 133 ਪੋਸਟ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਪੰਜ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਣਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 83.62 ਫੀਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| 142 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| ਡਾਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਪੀਯੂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਪਿਨਕੋਡ ਨੰਬਰ ( ਪੋਸਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪਿਨਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 15 ਅਗਸਤ 1972 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੌਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 9 ਫੌਜ ਡਾਕਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਿਨ ਕੋਡ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਖੇਤਰ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਪਖੇਤਰ, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਘਰ ਨੂੰ | 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪੇਮੇਂਟ ਬੈਂਕ ( ਆਈਪੀਪੀਬੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 650ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 3250 ਐਕਸੈਸ ਪਵਾਇੰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 . 55 ਲੱਖ ਐਕਸੇਸ ਪਵਾਇੰਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ11000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ – ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ| ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 40 ਹਜਾਰ ਡਾਕੀਏ ਹਨ ਅਤੇ 2. 6 ਲੱਖ ਡਾਕ ਸੇਵਕ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ – ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ|
ਰਮੇਸ਼ ਸੱਰਾਫ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *