ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ þ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਤੋੜਫੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਚੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ 1927 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸੀਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਲਕ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸਮਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਗਰਿਮਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਡਿਜਾਇਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਮੇਲ ਜਿਹੀ ਆਕਿ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਦਿਖ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਅਟਪਟਾ ਨਜਰ ਆਵੇ।
ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *