ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦਰਜਾ ਕਾਗਜੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ (ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ) ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕਾਗਜੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ|
ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੁਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ (ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ) ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ| ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ| ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ| ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ|
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *