ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਅਤੇ ਬਰਸੀ ਤੇ ਰਾਜ  ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ| ਉਸ ਦਿਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਰਾਜਸਥਾਨ  ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਪੀ  ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 220 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 120 ਦਿਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ|
ਕੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਾਜ  ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 38 ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 18, ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17,  ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 28 ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ|  ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਸਤ-ਦੁਰੁਸਤ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ  ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ |  ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਨ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ|
ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਜਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਲੁਭਾਵਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|  ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਚਰਮ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ|  ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਠਾਕੁਰ  ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੁਟੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ|  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ  ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ|
ਕਈ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ| ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾਂਗਾ,  ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਵਾਂਗਾ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਕਈ  ਜੱਜ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ| ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਰਘੂਨਾਥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *