ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ|ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਜੋ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ|
ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ – ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ| ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ| ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਈ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਇਹ ਲੁਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਦਖਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ| ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਨਰਸਿੰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਜੇ ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ| ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ| ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੀਐਨਬੀ ਵਰਗੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ|
ਜੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *