ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਘਪਲੇ

ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਲਟ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 1100 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ -ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਵੰਡਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ| ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ| ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ|
ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ -ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਨ ਵੰਡਣ, ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ, ਸਿਖਿਆ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ| ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਨ ਐਨਪੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ| ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨਿਫਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਈ ਇੰਡੈਕਸ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ| ਨਿਫਟੀ ਬੈਂਕ ਇੰਡੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਉਨਤਮ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ| ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ|
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ| ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ| ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬੇ| ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ| ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਕਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ, ਐਨਪੀਏ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੈ ਲਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ|
2011 ਤੋਂ 2016 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ , ਰੋਟੋਮੈਕ, ਏਅਰਸੈਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਨ| ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਪਲਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਹਰ ਸਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ| ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੂਬ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ| ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੈਂਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ| 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜਮਾਫੀ ਵਿੱਚ ਉੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਂਕਕਰਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਇਹ ਹਾਲਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਮਧੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਹਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *