ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਾ

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀਏ| ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਸਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਸ-ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਅਸੀਂ 2000 ਵਿੱਚ ਸਹਿਸਤਾਬਦੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਉਸ ਵਿੱਚ 2010 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇੰਜ ਤਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ‘ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ’ (ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਫਰ ਆਲ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2000 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ| ਪਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ 2017-18 ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹਨ|
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ-ਟੀਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਹਨ| ਪਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ| ਕੀ ਅਸੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨਪਹਿਚਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਨਾਗਰ ਸਮਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਵਾਂਰ ਦੇ ਤਮਗੇ ਵੰਡਿਆ ਕਰੇਗਾ|
ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ| ਬਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ- ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ| ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਘੱਟ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ|
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓੜਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 828 ਹੈ| ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ| ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ| ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜਰਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਬਚੀ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ|
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਰਾਏਗੜਾ ਅਤੇ ਕੰਧਮਾਲ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ| ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ| ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਕੋਲ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 8, 547 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਝੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ|
ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,58, 213 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਓੜਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੈ| ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ , ਉਤਰਾਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਐਨਜੀਓ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਢ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 2015 – 16 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
‘ਆਰਟੀਈ ਫੋਰਮ’ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਗੋਂ 2009 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ‘ਫੋਰਮ’ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ| ਫੋਰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਨਾਗਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ| ਜੋ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ|
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੈਤਿਕ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ| ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀਆਂ| ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਹਜਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਗਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਉਦੋਂ ਜਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ| ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਓੜਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਚਰ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ |
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ| ਪਰ ਹਕਕੀਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਥੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਨਾਗਰ ਸਮਾਜ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ|
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 2030 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ, ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ| ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇ|
ਕੌਸ਼ਲੇਦਰ ਪ੍ਰਪੰਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *