ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ

ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ| ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ (ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ) ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ (ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ) ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ|
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪਿਛੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ|
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *