ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣ- ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ| ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ|
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੈਦ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛਿੜਕਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੈੱਡ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ| ਇਹਨਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਈਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਖੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦ-ਮੰਦ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਕਈ-ਕਈ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ-ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਤਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਮ ਚੁੱਕੇ| ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ,  ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *