ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਲ ਅੰਸਭਵ

ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ – ਦਰ – ਸਾਲ ਅਨੁਭਵ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਐਮਸੀ ਦੈਨਿਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਮਹਾਂਨਗਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਜਲਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੀਲਾਂ – ਬੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਜਲ- ਸੰਕਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਪਰ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ| ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਲ- ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਲ- ਪੀੜ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੂਜਲ ਭੰਡਾਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ| ਬੈਂਗਲੂਰ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਭੂਜਲ – ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਟੂਰਿਜਮ ਥਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਉਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ|
ਭੂਗਰਭ-ਜਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਸੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਧਨਬਾਦ, ਕਾਨਪੁਰ, ਮੇਰਠ, ਆਸਨਸੋਲ, ਸਾਗਰ, ਭੋਪਾਲ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਬਸਤੀ, ਬੜੌਦਾ, ਬਾੜਮੇਰ, ਜੋਧਪੁਰ, ਮਦੁਰੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪੱਟਨਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਚੋੜਨਗੇ! ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ|
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ| ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2016 – 17 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਜਲ- ਸੰਕਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ?
ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ| ਜਲ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦੀ| ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਇਫਰਾਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਬੰਗਲਿਆਂ , ਹੋਟਲਾਂ , ਲਾਨਾਂ, ਬਾਗਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ – ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ , ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਦੇ ਹਨ| ਬੱਦਲ ਵਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਨਦੀ – ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਲ – ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ – ਨਾਤੇ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ|
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲ-ਸੰਭਾਲ, ਜਲ ਰਿਸਾਇਕਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪਰੀ੍ਰਖਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਲ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਦਬੰਗਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ| ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ-ਸੰਭਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਲ- ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਬਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ – ਹੇਠਾਂ, ਆਸੇ – ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ|
ਵਿਜੈਸ਼ੰਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *