ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ : ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ


ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ             ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹੀਨਾਂ ਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ|
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ         ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ, ਆਲ ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕੂਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਕੱਢ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ (ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਦੀਆਂ ਐਲ. ਓ. ਸੀ. ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ  8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ|
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵੱਜੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ  ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਸੀ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1300 ਰੁਪਏ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *