ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਚਰ ਬੈਕਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਐਨ.ਪੀ. ਏ.

ਐਨਪੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ – ਜਿਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਐਨ ਡੀ ਏ- ਦੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਸੰਪੱਤੀਆਂ (ਐਨਪੀਏ ) ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਟਸ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਉਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ| ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ . ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਨਪੀਏ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ | ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹੀ| ਯੂਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਮੋਹਣ, ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ| ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2006 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ| ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਰਹੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਵਸੂਲੀ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ| ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਫੋਨ ਉਤੇ ਬੈਂਕ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਦਰਅਸਲ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਿਏਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਹੋਈ ਸੀ| ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਚਰ ਸੀ| ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਜਦੀਕੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ| ਚਾਹੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਹੋਣ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹੋਣ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਹੋਣ, ਭੂਸ਼ਣ ਸਟੀਲ ਹੋਣ, ਇਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਐਨਪੀਏ ਯੂਪੀਏਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਚਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ ਐਨਪੀਏ ਬਣਦੇ ਗਏ| ਹੁਣ ਰਾਜਨ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਐਨਪੀਏ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਫਟਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ| ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਕਰੀਬ 10. 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ| 2014 ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ- ਦੋ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਐਨਪੀਏ ਵੀ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਨਪੀਏ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰੀਏਡਜਸਟਮੇਂਟ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਹੈ| ਐਨਪੀਏ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ| ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਨਿਰੰਜਨ ਕਪੂਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *