ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਵਾਉਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ| ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ| ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਉਸਦਾ ਲੱਬੋਲੁਆਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਹਰ ਮਰਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧਨਸ਼ੋਧਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ| ਇਸ ਤੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਨੇਕ ਪਹਿਚਾਣ- ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ| ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਖਲੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਲਈ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਗੋ| ਕੀ ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਧਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਕੀ ਕੁੱਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਤੀਰੰਜਨਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਆਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰੰਚਮਾਤਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ| ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀ – ਖੋਟੀ ਸੁਣਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ| ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਿਤਾਈ ਸੀ| ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ| ਨਿਜਤਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ – ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ| ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ|
ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *