ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ| ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ| ਮਹਿਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 84 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਮ ਹਰ ਕਿਸੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ|
ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹਨ| ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਟੋਰਲ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ|
ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਜਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ| ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ| ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਜ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਪਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 83 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੈਟੋਰਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|
ਅਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *