ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ|
ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ  ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਤਾਂ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਇਦਾਦ  ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇਜੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਜਰੂਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਰੜ ਦੇ ਬਾਜਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ. ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਅ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹਨ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਸੀ . ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰੜ ਅਤੇ ਕਮਰਸੀਅਲ ਦੇ ਡੇਢ ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ (30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ ਐਨ.ਯੂ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੋਤੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਹਾਉਸਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ|
ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਨਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਡਡਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਉਟੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨੀ ਇੰਨਕਲੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸ੍ਰ. ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਪੈਰਾ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਮਕਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੋਤੀ ਹੋਵੇ|
ਖਰੜ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਾਉਨਸ਼ਿਪ  ਗਿੱਲਕੋ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰ. ਰਣਜੀਤ  ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਦਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *