ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ

ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 31 ਮਾਰਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਲ ਕੀਤੇ            ਜਾਣਗੇ| ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਯੋਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੇਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ            ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ, ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ (ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
ਸ੍ਰੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੈਟ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ 5 ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ ਐਸ ਆਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਸ੍ਰੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *