ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ : ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਆਨੰਦ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.)  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਫੀਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸਟਾਂਪ-ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ  ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ( ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ|
ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਸ਼ਲਿੰਦਰ  ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ                    ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ  ਵੇਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ  ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਠੱਪ ਪਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *